कॅशलेस भारताच्या निर्मितीसाठी वापरा डिजिटल आर्थिक सुविधा
देशभरातील 2 लाख 50 हजार पंचायतींमध्ये असलेल्या 2 लाख सीएससीच्या (कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स) साहाय्याने 25 लाख व्यापारी आणि 1 करोड नागरीकांची नोंदणी डिजिटल आर्थिक साक्षरतेसाठी करुन घेणे आणि त्यांना ती देऊ करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.